मुंबई (दि. 02) महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून महाविद्यालयात प्राध्यापक भरती सुरळीतपणे सुरू नाही. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय यामध्ये 31,185 (2017 च्या वर्कलोड व आकृती बंधानुसार) प्राध्यापकांची आवश्यकता असताना केवळ 20,118 प्राध्यापक कार्यरत असून राज्यात 11067 प्राध्यापकांची कमतरता आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 यशस्वीपणे राबवण्यासाठी राज्यामध्ये प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वित्त विभाग तसेच उच्च अधिकार समिती यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगारांची पिढी भरडली जात आहे. या संदर्भात आता पर्यंत दहा सत्याग्रह आंदोलने तसेच अनेकदा पत्रव्यवहार, निवेदने यांच्यामार्फत न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला. मा.मुख्यमंत्री व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी राज्यात प्राध्यापकाची 5012 पदे भरतीच्या शासन निर्णय आठ दिवसात काढण्याच्या अटीवर मागील आंदोलन स्थगित केले होते. परंतु अद्यापही शासनाने यावर न्याय देऊन शासन निर्णय काढला नाही. म्हणून
राज्यातील उच्चशिक्षित तरुण आता मुख्यमंत्र्याच्या दारी बेरोजगाराची वारी घेऊन आजाद मैदान मुंबई येथे ३ तारखेपासून आंदोलन करणार आहेत. ही बाब नक्कीच महाराष्ट्र शासनास न शोभणारी आहे.
प्रसार माध्यमातून मा.राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांना प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय निघत नाही तोपर्यंत आमची लढाई चालूच राहणार असे आव्हान समन्वयक नेट, सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या वतीने राज्य समन्वयक डॉ.प्रमोद तांबे, डॉ. कांचन जोशी , डॉ.विश्वास देशमुख, डॉ.रमेश वाघमारे ,डॉ. देवानंद गोरडवार, डॉ. भारत राठोड डॉ.युवराज कठाळे , प्रा.विकास गवई , प्रा. ओंकार कोरवले सह सर्वराज्य समन्वयकांनी केले आहे
"प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय घेऊनच आम्ही आझाद मैदान सोडणार." डॉ. प्रवीण गोळे (समन्वयक नेट सेट पीएचडी धारक संघर्ष समिती )
प्रमुख मागण्याः
1. केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार 100% प्राध्यापक भरती.
2. केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार समान कामाला समान वेतन ( वर्षभराच्या नियुक्तीसह ८४ हजार रूपये दरमहा वेतन)
3. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी
4. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १००% भरती करावी.
.
"नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयात प्राध्यापकच नसतील तर ते राबवणार कोण? शासनाने लवकर शासन आदेश काढून प्राध्यापक भरती सुरू करावी अन्यथा आता माघार नाही."(डॉ.संतोष जाधव, राज्य समन्वयक नेट, सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र )
प्रसे द्वारा: नेट-सेट पीएच.डी धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य
Post a Comment
0 Comments